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10 सरकारी बैंकों के विलय से 4 बड़े बैंक बनाने का एलान किया.

एक झटके में 10 सरकारी बैंकों के विलय के फैसले से कर्मचारी नाखुश हैं. बैंक कर्मचारी संघों ने इस फैसले का विरोध किया है. शुक्रवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सरकारी बैंकों के विलय से 4 बड़े बैंक बनाने का एलान किया.
इस पर कर्मचारी संघों ने कहा है कि यह फैसला उनकी समझ से परे हैं. सरकार के इस फैसले के पीछे कोई तर्क नहीं दिखाई देता. बैंकों के विलय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका मकसद देश में वैश्विक स्तर के मजबूत बैंकों का निर्माण करना है.
10 सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी. सरकार का तर्क है कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ऐसे बैंकों का होना जरूरी है.
पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होगा. केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया जाएगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा. इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा.

पीएनबी विलय के बाद देश का दूसरा और केनरा बैंक चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा. इससे पहले सरकार भारतीय स्टेट बैंक में उसके सहयोगी और भारतीय महिला बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो चुका है.

अर्थव्यवस्था के बारे में क्या-क्या कहा?

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने एक बयान में कहा, "सरकार के बैंकों के विलय प्रस्ताव बिना सोच-विचार कर लाए गए हैं. इनका कोई तार्किक आधार नहीं है. इसमें ना तो कमजोर बैंक का विलय मजबूत के साथ किया जा रहा है और ना ही भौतिक तौर पर सक्षम बैंकों का विलय किया जा रहा है."
इस बयान में कहा गया कि यूनाइटेड बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है, जिसका विलय दिल्ली मुख्यालय वाले पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया जा रहा है. वहीं सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक जैसे एक ही क्षेत्र (दक्षिण भारत) के बैंकों का विलय आपस में किया जा रहा है.

संघों ने कहा कि सरकार की ओर से विलय की घोषणा ऐसे समय की गई है जब देश की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है. शुक्रवार को ही जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़ें आए. इससे पता चला कि देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर महज 5 फीसदी रह गई है.
अप्रैल-जून तिमाही के दौरान 5 फीसदी की वृद्धि दर छह साल में सबसे कम है. कर्मचारी संघों के बयान में कहा गया है, ''इस समय जब स्थिरता वक्त की जरूरत है, सरकार खुद वित्त और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है.'

संघ ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक का विलय करने के बाद 1,000 और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय करने के बाद 500 से अधिक बैंक शाखाएं बंद हुई थीं. कर्मचारी संघों ने शनिवार को इसके विरोध में काला दिवस मनाने की घोषणा की है

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